ब्रिटिशशासनकाले भारतीया शिक्षाव्यवस्था : स्वरूपम्, विकासः, प्रभावश्च

Prof. Pralhad R Joshi
Department of Education
Rashtriya Samskrit Vidyapeetham, Tirupati
joshiprtpty@gmail.com

सारांश (Abstract)

अस्मिन् लेखे ब्रिटिशशासनकाले भारते शिक्षाव्यवस्थायाः क्रमिकविकासः, प्रमुखनीतिनिर्णयाः, विचारविवादाः तथा तेषां सामाजिक-राजनीतिक-प्रभावाः सरलसंस्कृतभाषया विस्तरेण विवेचिताः। १८१३ वर्षस्य आज्ञापत्रात् आरभ्य १९४४ वर्षस्य सार्जन्ट्-योजनापर्यन्तं शिक्षाक्षेत्रे अनेकानि परिवर्तनानि अभवन्। आङ्ग्लभाषायाः प्रवेशः, विश्वविद्यालयानां स्थापना, प्राथमिकशिक्षायाः विस्तारः, स्त्रीशिक्षायाः प्रोत्साहनम्, आधुनिकविज्ञानस्य प्रसारः च एतेषां नीतिनिर्णयानां फलरूपेण दृश्यन्ते। एषा शिक्षा एकस्मिन् पक्षे परम्परागतभारतीयशिक्षायाः ह्रासं जनयामास, अपरस्मिन् पक्षे आधुनिकराष्ट्रचेतनायाः उदयं च साधयामास। अतः ब्रिटिशकालीनशिक्षा भारतीयशिक्षेतिहासे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णा मन्यते।

प्रस्तावना

ब्रिटिशजनाः आदौ भारतदेशं केवलं व्यापारार्थम् आगच्छन्। कालान्तरं तेषां शासनव्यवस्था स्थापिताऽभवत्। शासनस्य स्थैर्याय शिक्षायाः उपयोगः आवश्यकः इति तैः अनुभूतम्। तस्मात् शिक्षाक्षेत्रे नूतननीतयः निर्मिताः। तदा भारतदेशे गुरुकुलव्यवस्था, मदरसा-प्रणाली, पाठशालाः च प्रचलिताः आसन्। एषा शिक्षा धर्मप्रधानाऽभवत् तथा स्थानीयभाषाभिः सञ्चालिता। ब्रिटिशाधिकारिणः तु यूरोपीयविज्ञानस्य तथा आङ्ग्लसाहित्यस्य प्रचारं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। अनेन शिक्षायाः स्वरूपे, माध्यमे, उद्देशे च महान् विवादः आरब्धः। अस्मिन् लेखे तस्य विवादस्य स्वरूपं, प्रमुखघटनाः, आयोगाः, तेषां परिणामाः च विस्तारतः निरूप्यन्ते।

१८१३ वर्षस्य आज्ञापत्रम्

१८१३ वर्षे ब्रिटिश-संसदे भारतसम्बन्धि नूतनम् आज्ञापत्रं स्वीकृतम्। एतत् आज्ञापत्रं भारतीयशिक्षायाः इतिहासे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं मन्यते। अस्य द्वारा प्रथमवारं शिक्षाविकासाय निश्चितधनराशिः निर्दिष्टा। प्रतिवर्षं एकलक्षरूप्यकाणां व्ययः शिक्षायै करणीयः इति विधानं कृतम्। यद्यपि धनं स्वीकृतम्, तथापि तस्य उपयोगविषये स्पष्टनीतिः नासीत्। केचन अधिकारिणः प्राचीनसंस्कृत-अरबी-शिक्षायाः संरक्षणं इच्छन्ति स्म। अन्ये तु आधुनिकयूरोपीयविज्ञानस्य प्रचारं कर्तुम् इच्छन्ति स्म। अनेन कारणेन दीर्घकालं यावत् विवादः अभवत्। तथापि एषः निर्णयः दर्शयति यत् ब्रिटिशशासनं शिक्षाक्षेत्रे उत्तरदायित्वं स्वीकृतवान्। अस्मात् कालात् आरभ्य शिक्षा केवलं धार्मिककार्यं न, अपि तु शासननीतेः भागः अभवत्। एषा घटना आधुनिकभारतीयशिक्षायाः औपचारिकप्रारम्भः इति स्वीक्रियते। प्राच्य-पाश्चात्य-विवादः

१८१३ वर्षस्य अनन्तरं शिक्षायाः माध्यमविषये महान् विवादः आरब्धः। प्राच्यवादिनः मन्यन्ते स्म यत् भारतीयसंस्कृतिः अतीव समृद्धा अस्ति। तस्मात् संस्कृत-अरबी-फारसी-भाषाभिः एव शिक्षा दातव्या। तेषां मतानुसारं वेदाः, उपनिषदः, शास्त्राणि च उच्चज्ञानस्य स्रोतांसि सन्ति। पाश्चात्यवादिनः तु प्रतिपादयन्ति स्म यत् यूरोपीयविज्ञानं नवीनं प्रगतिशीलं च अस्ति। अतः आङ्ग्लभाषा शिक्षायाः माध्यमं भवेत् इति तेषां दृढमतम् आसीत्। एषः विवादः केवलं भाषासम्बन्धी नासीत्, अपि तु संस्कृतिदृष्ट्या अपि गम्भीरः आसीत्। शासनाधिकारिणः अपि द्विधाभूताः आसन्। अन्ततः पाश्चात्यमतं स्वीकृतम्। अनेन भारतीयशिक्षायाः दिशा परिवर्तिता। प्राचीनपाठशालाः क्रमशः उपेक्षिताः अभवन्। एषः विवादः भारतीयसंस्कृतेः आत्मपरिचयस्य प्रश्नं अपि उत्थापितवान्।

मेकाले विवरणपत्रम् (१८३५)

१८३५ वर्षे मेकाले-महोदयेन प्रसिद्धं विवरणपत्रं प्रस्तुतम्। अस्मिन् पत्रे सः लिखति स्म यत् आङ्ग्लसाहित्यं विज्ञानं च भारतीयग्रन्थेभ्यः श्रेष्ठम्। तस्य मतानुसारं भारतीयभाषासु आधुनिकविज्ञानस्य ग्रन्थाः अल्पाः सन्ति। अतः आङ्ग्लभाषायाः प्रचारः आवश्यकः इति सः अवदत्। सः इच्छति स्म यत् भारतदेशे एतादृशः वर्गः निर्मीयेत, यः शासनकार्येषु सहायकरूपेण कार्यं कुर्यात्। अनेन विवरणपत्रेण शिक्षायाः माध्यमरूपेण आङ्ग्लभाषा स्वीकृता। संस्कृतपाठशालाः न्यूनसाहाय्यं प्राप्तवन्तः। भारतीयसमाजे नूतनशिक्षितमध्यवर्गः उत्पन्नः। एषः वर्गः प्रशासनकार्येषु नियोजितः। तथापि अनेन परम्परागतशिक्षायाः ह्रासः जातः। अतः मेकाले-विवरणपत्रं अत्यन्तं प्रभावशाली तथा विवादास्पदं च आसीत्।

वुड्-घोषणापत्रम् (१८५४)

१८५४ वर्षे चार्ल्स् वुड्-नामकस्य नेतृत्वे विस्तीर्णं घोषणापत्रं प्रकाशितम्। एतत् भारतीयशिक्षायाः “महाधिकारपत्रम्” इति प्रसिद्धम्। अस्य घोषणापत्रस्य द्वारा शिक्षाविभागस्य स्थापना कर्तुं निर्देशः दत्तः। शिक्षायाः स्तराः स्पष्टतया निरूपिताः—प्राथमिकः, माध्यमिकः, उच्चतरः, विश्वविद्यालयीयः च। प्राथमिकशिक्षा प्रान्तीयभाषाभिः दातव्या, उच्चशिक्षायां तु आङ्ग्लभाषा उपयुज्येत इति निर्णयः कृतः। स्त्रीशिक्षायाः प्रोत्साहनम् अपि अत्र निर्दिष्टम्। अनुदानप्रणाली आरब्धा, येन निजीविद्यालयाः अपि साहाय्यं प्राप्तवन्तः। अध्यापकप्रशिक्षणसंस्थाः स्थापनीयाः इति अपि उक्तम्। एतेन शिक्षाव्यवस्था अधिकं संगठिता अभवत्। अनेन भारतीयशिक्षायाः प्रशासनिकरूपेण विकासः जातः।

हण्टर्-आयोगः (१८८२)

१८८२ वर्षे ब्रिटिशशासनं हण्टर्-आयोगं नियुक्तवान्। अस्य आयोगस्य मुख्यलक्ष्यं प्राथमिकशिक्षायाः स्थिति ज्ञातुं आसीत्। आयोगेन निरीक्षितं यत् ग्रामीणक्षेत्रेषु शिक्षा पर्याप्ता नास्ति। अतः प्राथमिकशिक्षा स्थानीयसंस्थाभिः सञ्चालनीया इति अनुशंसितम्। एतेन स्थानीयजनानां सहभागिता वर्धिता। माध्यमिकशिक्षायाः द्विविधमार्गः निर्दिष्टः—एकः उच्चशिक्षायै, अपरः व्यावसायिकजीवनाय। आयोगेन व्यावसायिकशिक्षायाः महत्त्वं प्रतिपादितम्। तथापि धनाभावेन सर्वत्र सुधारः नाभवत्। एषः आयोगः शिक्षायाः जनसामान्यपर्यन्तं विस्तारस्य प्रयासः आसीत्। अनेन शिक्षानीतेः सामाजिकदृष्टिः विकसिताऽभवत्।

विश्वविद्यालय-आयोगाः तथा अधिनियमाः

२० शताब्द्याः आरम्भे विश्वविद्यालयानां कार्यप्रणाली विषये प्रश्नाः उदिताः। १९०२ वर्षे विश्वविद्यालय-आयोगः नियुक्तः। अस्य अनुशंसया १९०४ वर्षे विश्वविद्यालय-अधिनियमः प्रवर्तितः। एतेन विश्वविद्यालयानां प्रशासनं अधिकं शासननियन्त्रणाधीनं कृतम्। परीक्षा-प्रणाली, पाठ्यक्रमः, अध्यापकनियुक्तिः च नियमबद्धा अभवत्। १९१७ वर्षे कलकत्ता-विश्वविद्यालय-आयोगः अपि नियुक्तः। अस्य अनुशंसया इण्टरमीडियट्-शिक्षा पृथक् कृताऽभवत्। अनुसंधानकार्यस्य महत्त्वं प्रतिपादितम्। व्यावसायिकपाठ्यक्रमाः अपि प्रवर्तिताः। एतेन उच्चशिक्षायाः संरचना क्रमशः विकसिताऽभवत्। तथापि स्वायत्ततायाः न्यूनता अपि अनुभविता।

सार्जन्ट्-योजना (१९४४)

१९४४ वर्षे सार्जन्ट्-योजना प्रस्तुताऽभवत्। एषा योजना द्वितीयविश्वयुद्धस्य अनन्तरं शिक्षाविकासाय निर्मिता। अस्य अनुसारं ६-१४ वर्षपर्यन्तं बालकानां कृते निश्शुल्कानिवार्यशिक्षा प्रस्ताविता। पूर्वप्राथमिकशिक्षायाः विस्तारः अपि अत्र निर्दिष्टः। प्रौढशिक्षायाः तथा व्यावसायिकशिक्षायाः विकासः आवश्यकः इति प्रतिपादितम्। दीर्घकालिकयोजना इति अस्य स्वरूपम् आसीत्। शिक्षायाः गुणोन्नतिः, प्रशिक्षित-अध्यापकाः, पर्याप्तसंस्थाः च अस्य लक्ष्यं आसीत्। तथापि युद्धकालीनपरिस्थित्या पूर्णतया कार्यान्वयनं नाभवत्। तथापि एषा योजना स्वतन्त्रभारतस्य शिक्षाव्यवस्थायाः आधारः अभवत्।

ब्रिटिशकालीनशिक्षायाः प्रभावः

ब्रिटिशकालीनशिक्षया भारतीयसमाजे गम्भीरपरिवर्तनानि अभवन्। आङ्ग्लभाषा सर्वत्र प्रसिद्धा अभवत्। आधुनिकविज्ञानस्य तथा पाश्चात्यचिन्तनस्य प्रवेशः जातः। नूतनशिक्षितमध्यवर्गः उत्पन्नः। एषः वर्गः सामाजिकसुधारआन्दोलनानां नेतृत्वं कृतवान्। राष्ट्रचेतनायाः उदयः अपि शिक्षायाः प्रभावेन अभवत्। भारतीयराष्ट्रीयकांग्रेसस्य स्थापना अपि शिक्षितवर्गस्य प्रयासेन अभवत्। तथापि परम्परागतगुरुकुलव्यवस्था न्यूनतां गता। ग्रामीणक्षेत्रेषु प्राथमिकशिक्षा पर्याप्तं नासीत्। अतः एषा शिक्षा लाभहानिद्वययुक्ता आसीत्।

उपसंहारः

समग्रतया दृष्ट्वा ब्रिटिशशासनकाले भारतीयशिक्षाव्यवस्था मूलतः परिवर्तिता। १८१३ वर्षस्य आज्ञापत्रात् आरभ्य १९४४ वर्षस्य सार्जन्ट्-योजनापर्यन्तं शिक्षाक्षेत्रे क्रमिकविकासः अभवत्। आङ्ग्लभाषायाः प्रसारः, विश्वविद्यालयानां स्थापना, स्त्रीशिक्षायाः आरम्भः, व्यावसायिकशिक्षायाः विकासः च अस्य कालस्य विशेषताः आसन्। यद्यपि एषा शिक्षा ब्रिटिशहिताय आरब्धा, तथापि तस्याः परिणामस्वरूपं आधुनिकभारतस्य निर्माणं सम्भवम् अभवत्। राष्ट्रचेतना, सामाजिकसुधारः, वैज्ञानिकदृष्टिः च शिक्षायाः प्रभावेन विकसिताः। अतः ब्रिटिशकालीनशिक्षा भारतीयइतिहासे अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं अध्यायं मन्यते।

संदर्भग्रन्थसीची

1. Acharya, Ram Shankar. भारतीय शिक्षा इतिहास. Varanasi: Chaukhamba Vidyabhavan, 2005.
2. Mukherjee, S. N. History of Education in India. Baroda: Acharya Book Depot, 1966.
3. Pandey, Ramshakal. भारत मे शिक्षा का इतिहास Allahabad: Kitab Mahal, 1998.
4. Sharma, R. N. History of Education in India. New Delhi: Surjeet Publications, 2002.
5. Sargent, John. Report on Post-War Educational Development in India. Calcutta: Government of India Press, 1944.
6. पांडेय रामशकल. भारत में शिक्षा का इतिहास. इलाहाबाद: किताब महल, 1998.
7. शर्मा आर् एन्. और शर्मा आर् के. भारतीय शिक्षा का इतिहास और समस्याएँ. मेरठ: सुरजीत पब्लिकेशन्स, 2004.
8. त्यागी गुरुदत्त, भारतीय शिक्षा का इतिहास. आगरा: विनोद पुस्तक मंदिर, 2007.
9. वर्मा एस् पि आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स, 2012.