भारतीयशैक्षिकायोगेषु अध्यापकशिक्षायाः विकासः

Prof. Pralhad R Joshi
Department of Education
Rashtriya Samskrit Vidyapeetham, Tirupati
joshiprtpty@gmail.com

शिक्षा राष्ट्रस्य प्राणः, अध्यापकः तस्याः आत्मा। यदि अध्यापकः सशक्तः, सज्जः, प्रशिक्षितः च भवति, तर्हि शिक्षाव्यवस्था सुदृढा भवति। भारतवर्षे स्वातन्त्र्यपूर्वकालात् आरभ्य शिक्षाक्षेत्रे विविधाः समस्याः आसन्—अप्रशिक्षिताध्यापकाः, दोषपूर्णपाठ्यक्रमाः, न्यूनप्रायोगिकशिक्षणम्, असमानमानदण्डाः इत्यादयः। एतासां समस्याः समाधानार्थं कालान्तरं विविधाः शैक्षिकआयोगाः संस्थापिताः। एते आयोगाः केवलं सामान्यशिक्षाविषयेषु न, अपि तु अध्यापकशिक्षायाः पुनर्संरचनायामपि अत्यन्तं योगदानं कृतवन्तः। अध्यापकः न केवलं पाठप्रदाता, किन्तु मूल्यसंवर्धकः, सामाजिकपरिवर्तनस्य साधनम्, लोकतान्त्रिकचेतनायाः संवाहकः च अस्ति। अतः तस्य समुचितशिक्षणं राष्ट्रनिर्माणस्य अनिवार्याङ्गम्। अस्मिन् लेखे भारतीयशैक्षिकायोगेषु  अध्यापकशिक्षायाः निरूपणं कालानुक्रमेण प्रस्तूयते। प्रत्येकस्य आयोगस्य प्रमुखाः सिफारिशाः, तेषां प्रभावः, तासां समीक्षात्मकविश्लेषणं च अत्र क्रियते।

विश्वविद्यालयशिक्षायोगे (१९४८–४९) अध्यापकशिक्षा

स्वातन्त्र्यानन्तरं प्रथमः महत्त्वपूर्णः आयोगः विश्वविद्यालयशिक्षायोगः आसीत्। अस्य आयोगस्य अध्यक्षः डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन् आसीत्। अनेन आयोगेन अध्यापकशिक्षायाः गुणवत्तावृद्धये महत्त्वपूर्णाः सूचनाः प्रदत्ताः। प्रथमं, प्रशिक्षणसंस्थानां पाठ्यक्रमे परिवर्तनम् आवश्यकम् इति प्रतिपादितम्। केवलं सैद्धान्तिकज्ञानं न, अपि तु शिक्षणाभ्यासाय अधिकं महत्त्वं दातव्यम्। द्वितीयं, छात्राध्यापकानां मूल्याङ्कनं तेषाम् अध्यापनदक्षतायाः आधारेण करणीयम्। तृतीयं, शिक्षणाभ्यासार्थं योग्यविद्यालयानाम् चयनम् अनिवार्यम्। अनेन आयोगेन अध्यापकप्रशिक्षणमहाविद्यालयेषु अनुभवी अध्यापकानामेव नियुक्तिः अपेक्षिता इति निर्दिष्टम्। एतेन अध्यापकशिक्षायाः गुणवत्ता सुनिश्चिता भवेत् इति ध्येयम् आसीत्। आयोगस्य एषा दृष्टिः अध्यापकशिक्षायाः व्यावहारिकपक्षस्य सुदृढीकरणे महत्त्वपूर्णा अभवत्।

माध्यमिकशिक्षायोगे (१९५२–५३) अध्यापकशिक्षा

माध्यमिकशिक्षायोगः डॉ. ए. लक्ष्मणस्वामी मुदालियरस्य अध्यक्षतायाम् स्थापितः। अनेन आयोगेन माध्यमिकस्तरे अध्यापकप्रशिक्षणस्य संरचनायाः विषये विस्तृताः सिफारिशाः कृताः।

आयोगेन प्रशिक्षणविद्यालयाः द्विप्रकारकाः स्युः इति प्रस्तावितम्—माध्यमिकशिक्षाप्राप्तानां कृते द्विवर्षात्मकप्रशिक्षणम्, स्नातकानां कृते एकवर्षात्मकप्रशिक्षणम्। छात्राध्यापकेभ्यः छात्रवृत्तिप्रदानम् अपि अनुशंसितम्, यत् प्रतिभाशालिनः युवा: अध्यापकव्यवसायं प्रति आकर्षिताः स्युः। अनुभवी अध्यापकेभ्यः पूर्णवेतनेन सह प्रशिक्षणावकाशः दातव्यः इति अपि निर्दिष्टम्। अनेन व्यावसायिकदक्षता वर्धेत इति आयोगस्य अभिप्रायः आसीत्। एते प्रस्तावाः अध्यापकशिक्षायाः संरचनात्मकविकासे सहायकाः अभवन्।

शिक्षायोगे (१९६४–६६) अध्यापकशिक्षा

कोठारीआयोगः (१९६४–६६) भारतीयशिक्षायाः इतिहासे मीलपत्थररूपेण प्रसिद्धः। अस्य आयोगस्य प्रतिवेदने अध्यापकशिक्षा केन्द्रीयविषयरूपेण चर्चिता। आयोगेन प्रत्येकस्य प्रशिक्षणसंस्थायां प्रसारसेवाविभागस्य स्थापना अनुशंसिता। राज्येषु व्यापकशिक्षणमहाविद्यालयानां स्थापना, राज्याध्यापकशिक्षामण्डलस्य (SBTE) निर्माणं च प्रस्तावितम्। छात्राध्यापकेभ्यः शुल्कमुक्तप्रशिक्षणं, छात्रवृत्तिव्यवस्था, पत्राचारपाठ्यक्रमः इत्यादयः उपायाः निर्दिष्टाः। कोठारीआयोगस्य विशेषता आसीत् यत् सः अध्यापकशिक्षां सततप्रक्रियारूपेण अवलोकितवान्। सैद्धान्तिकव्यावहारिकसमन्वयः, अनुसन्धानप्रवृत्तिः, गुणवत्तामानदण्डाः च तत्र प्रमुखतया प्रतिपादिताः।

नवशिक्षानीतौ (१९८६) अध्यापकशिक्षा

१९८६ तमे वर्षे घोषितायां नवशिक्षानीतौ अध्यापकशिक्षा विशेषमहत्त्वेन स्वीकृता। तत्र उक्तं यत् अध्यापकानां सामाजिकस्थितिः समाजस्य मूल्यानि प्रतिफालयति। अतः तेषां चयनं योग्यता-आधारितं, पारदर्शकं च भवेत्। DIET, SCERT, NCTE इत्यादीनां संस्थानां स्थापना अध्यापकशिक्षायाः सुदृढीकरणार्थं कृतम्। व्यावसायिकनीतिसंहितायाः (Code of Professional Ethics) निर्माणम् अपि अनुशंसितम्। सततशिक्षा, सेवापूर्वप्रशिक्षणं, सेवाकालीनप्रशिक्षणं च एकीकृतरूपेण स्वीकृतम्। एषा नीति अध्यापकशिक्षां केन्द्रीयतत्त्वं मन्यते, यत् गुणवत्तायुक्तशिक्षायाः आधारः भवति।

अध्यापकशिक्षायाः प्रमुखाः समस्याः

विविधेषु आयोगेषु अध्यापकशिक्षायाः कतिपयाः समस्याः निर्दिष्टाः। सैद्धान्तिकभागाय अधिकप्राधान्यं, प्रायोगिककार्याय न्यूनता; प्रदर्शनविद्यालयानामभावः; अनुसन्धानस्य न्यूनता; दोषपूर्णचयनपद्धतिः; योग्यशिक्षकाणामभावः इत्यादयः प्रमुखाः दोषाः सन्ति। एतासां समस्याः अध्यापकशिक्षायाः गुणवत्तां बाधन्ते। अतः न केवलं नीतिनिर्माणम्, किन्तु तस्य प्रभावी कार्यान्वयनम् अपि आवश्यकम्।

उपसंहारः

समग्रतया दृष्ट्वा भारतीयशैक्षिकआयोगाः अध्यापकशिक्षायाः विकासे अत्यन्तं योगदानं कृतवन्तः। विश्वविद्यालयशिक्षायोगात् आरभ्य नवशिक्षानीतेः पर्यन्तं अध्यापकशिक्षा सैद्धान्तिकात् व्यावहारिकदिशं प्रति, स्थिररूपात् सततप्रक्रियारूपं प्रति च अग्रसरिता। अद्यापि कतिपयाः समस्याः सन्ति, तथापि आयोगानां सिफारिशाः मार्गदर्शिकाः इव सन्ति। अध्यापकशिक्षायाः सुदृढीकरणेन एव गुणवत्तायुक्तशिक्षा, तेन राष्ट्रनिर्माणं च सम्भवति।

References

1. Aggarwal, J. C. (2009). Teacher and Education in a Developing Society. New Delhi: Vikas Publishing House.
2. MHRD. (1986). National Policy on Education. New Delhi: Government of India.
3. Radhakrishnan, S. (1949). Report of the University Education Commission (1948–49). New Delhi: Government of India.
4. पाण्डेय, रामशकल. (2012). अध्यापक शिक्षा. आगरा: विनोद पुस्तक मन्दिर।
5. शर्मा, रामनाथ. (2010). शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार. मेरठ: विनोद पुस्तक मन्दिर।
6. तिवारी, एस. एन. (2015). भारतीय शिक्षा का विकास एवं समस्याएँ. नई दिल्ली: राधा पब्लिकेशन्स।